ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ

ਸਮਾਜ-ਰਾਜਨੀਤੀ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਵਿਗਾੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਜਾਤੀਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ?ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1901 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਜਾਤੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1646 ਨਿਕਲੀ ਸੀ। 1931 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 4117 ਜਾਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਗਿਣਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੇਕਰ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ 2011 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸੋਸ਼ੀਓ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਿਜ਼' (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਾਤੀਆਂ, ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਵਾਰ ਉਪਨਾਵਾਂ, ਗੋਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਜਾਤੀਵਾਰ ਪੱਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਆਂ ਗਿਣਨ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਾਤੀਆਂ ਗਿਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਸੋਸ਼ੀਓ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਿਜ਼' ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਤੀਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਾਰੀਗਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਨਾਂਅ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਨਾਂਅ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਪ-ਨਾਂਅ 'ਸ਼ਰਮਨ' ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਮਾ ਉਪ-ਨਾਂਅ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਉਪ-ਨਾਂਅ 'ਵਰਮਨ' ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਧੀ ਵਰਗੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਰਾਜਪੂਤ ਉਪ-ਨਾਂਅ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਭੂਮੀਹਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਐਲਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਪ-ਨਾਂਅ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਪ-ਨਾਂਅ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਤੀਵਾਰ ਸੰਰਚਨਾ ਏਨੀ ਜਟਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 'ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੈ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੁਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦਲਿਤ ਮੈਂਬਰ ਆਰ. ਐਲ. ਨਾਇਕ ਦਾ। ਨਾਇਕ ਨੇ ਬਿੰਦੇਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਭੂ-ਮਾਲਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਾਰੀਗਰ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਾਇਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜੇਕਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਣਦੀ। ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 50-50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ 'ਉੱਚ ਵਰਗ' ਅਤੇ 'ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ' ਵਿਚ ਦੂਰੀ ਵਧਦੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਨਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੰਸਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਮਰਾਠਿਆਂ, ਪਟੇਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ

-(ਲੇਖਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਅਧਿਐਨ ਪੀਠ (ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ.) ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ)