ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ 

ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਣੇ ਹਨ। ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਦਸਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਲਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਪੱਖ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਰਹੀ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਆਕਸੀਜਨ ਬਲੈਕ (ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ) ’ਚ ਵੇਚਣ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਕੁੰਭ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਗਰ, ਦਿਲ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਕਾਰਣ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ  ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ  ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਕਾਰਣ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ।

                                         ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ , ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ  ਦੀ ਲੋੜ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਆਦਰਨੀਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਿਯਾ। ਉਨੋਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਤਾ ਅਗਰ ਵੋ ਕਾਮ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਔਰ ਕਾਮ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਤੇ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕਪਾਸੜ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣ ਝਾੜਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਝਾਰਖੰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਰੈਮਡਿਸਿਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਕੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ  ਹੈ ।  ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ  ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡਸੰਕਟ ,ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਡੇ ਸੰਕਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਭਾਸ਼ਣ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।                                                                 

                                           ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਕਾਮੇ ਮੁੜ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ  ਆਉਣਗੇ , ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ | ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ । ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸ ਕਾਰਣ ਵਧ ਚੁਕਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਹਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਜਾਵੇ | ਲੱਗਦਾ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ  ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

                                                         ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ,ਦਵਾਈਆਂ ,ਵੈਕਸੀਨ ,ਖਰਚਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਈ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਖ ਵਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ,ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਵਜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਕੇ ਬਿਜਨਿਸ ,ਰੁਜਗਾਰ , ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਅੱੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀੰ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਕਾਰਣ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ,ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਫੈਲੇਗੀ ,ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਰਡ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ   ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ਼, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੌਜੀ ਕੋਲ਼ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੰਗ ਵਿਚਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੌ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

                                                ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਰੋਨਾ 

   ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਨੇ ਕਾਲਜੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਬੈਰੀਆ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 50 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਗਊ ਮੂਤਰ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਓ । ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 18 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ  ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਕੋਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                              ਅਖੌਤੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇਵਤਾ ਆਸਾਰਾਮ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ 

ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਬ ਸਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਸਾਰਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ  ਜੋਧਪੁਰ ਏਮਜ਼ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।  ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਐਮ.ਜੀ. ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਏਮਜ਼ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਰਬ ਦਾ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹ ਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ।ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਰਬ ਬਣਾਕੇ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ