ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਵਿਰੁਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੜਾਈ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਦਾ : ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਇ 

ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ  ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਣ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਤੇ ਸਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਖੜੀ ਹਾਂ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਵਿਚ ਫੁਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ  ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ  ਅਪਰਾਧ  ਕਰ  ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ , ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਿਆਂਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਣ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ  ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ,ਪਾਦਰੀ , ਵਿਦਿਆਰਥੀ ,  ਕਾਰਕੁੰਨ , ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ,  ਕਾਤਲ , ਹਿੰਸਕ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ।  ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜੱਜਾਂਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ- ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰਾਂਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ  ਕੋਲ ਔਸਤ ਸਮਝ ਹੋਵੇ , ਉਹ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ  ਸਮਝ  ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 2018 ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਰੈਲੀ  , 2020 ਦੀਆਂ ਸੀ ਏ ਏ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ  ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ , ਕਿਉਂਕਿ   ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਹਕੂਮਤ  ਦਾ ਸਮਰਥਨ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ । ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ  ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਲਗਭਗ ਇਕ  ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ,ਝੰਡੇ,  , ਸਲੀਬਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫਰ ਤੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਸਦ  ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਿਚ ਇਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ  ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ  ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਗਊ ਮੂਤਰ ਹੈ।

ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਸਦੀਆਂ ਪਿਛੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੋ ਦੇਸ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ  ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ  ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ  ਸਿਆਸੀ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ  ਲੰਘ ਚੁਕੇ ਹਨ।  ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ,ਉਹ ਹੂਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਕਿਉਕਿ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨਕ ਸਨ। ਉਹ ਪੇਸ਼ਵਾ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੇਸ਼ਵਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।  ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ  ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ  ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਦਲਿਤ-ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਸ ਸੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਐਸਐਸ. ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਂਬਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਆਪ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ? ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ  ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 63 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2018-19 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਆਕਸਫੈਮ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਪਰੈਲ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1,70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੌ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।  ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ  138 ਮਿਲੀਅਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ  ਛਾਪਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ? ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਓ- ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ. (ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ), ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ), ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ (ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ) , ਓ.ਪੀ. ਜਿੰਦਲ ਗਰੁੱਪ (ਸਾਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਜਿੰਦਲ) , ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ (ਕੇ ਐਮ ਬਿਰਲਾ)। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਨਿਯਮਿਤ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਬਾਣੀਆ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂਂ ਮਿਲੇਗਾ।  ਉੱਪਰਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਬਾਣੀਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ  ਤੇ ਖੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ  ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ , ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੇਤੂ ਪਾਲਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ , ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹਨ , ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ , ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਦ ਹਿੰਦੂ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ, ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਨ । 27 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਝਾਕੀ ਕੱਢਣ' ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ,ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਚਾਨਕ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ  ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਇਨਸੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਜ਼ਿੱਦੀ, ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ  ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਫਿਰਕੂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਲਟਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਮੇਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਾਲੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ 'ਤੇ   ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ  ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 'ਦੰਗਿਆਂ' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਵੀਐਚਪੀ ਉਸੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ  ਉਪਰ  ਕਰੋਨਾ ਯੁਗ ਦੌਰਾਨ  ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ   1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੌਜ ਉਪਰ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਬਰਫੀਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਲੀਕੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ , ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣਗੇ ।ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 3-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਧਰ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਂਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ , ਨਾ ਮਾਰੀਆਂਂ , ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ  ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ,ਉਸ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਠੇ ਹੋਕੇ  ਜੁਝਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।