ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ , ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏਗੀ !  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਟ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ , ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏਗੀ !  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਟ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ                                                   

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੁਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਬਜਟ 2021-22)                 

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੂੰ ਦੇ ਥੰਬੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਮਲ੍ਹਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਗੋਂ ਉੱਚੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਗੱਲ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 25 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 190 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੋ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 719 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਸਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ, ਭਾਵ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 135 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਜਟ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਮ. ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 75000 ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। 602 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੌ ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 15000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਘਰ ਦੇਣਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਨ-20 ਲਾਂਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਲਈ 4, 499 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੜਕ ਪਰਵਹਿਨ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਮਿੱਥ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਛੜਜੰਤਰ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਜਟ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ, ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਵਾਇਦੇ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ’ਤੇ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਖਿਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਆਕਾ “ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ” ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।”

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਇਹ ਬਜਟ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਸਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।