ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ  ਕਰਜਾ 34.14 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ,ਸਰਕਾਰ ਪਖੀ ਬੋਧਿਕ ਹਲਕੇ ਫਿਕਰ ਵਿਚ

*ਡਿਮਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ  ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ  ਵਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਕਟ ਵਿਚ 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜੇ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮ ਘੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਜੇਪੀ ਮੌਰਗਨ ਚੇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਜੇਮੀ ਡਿਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਣਾਮੂੰਹੀਂ ਵਧਿਆ ਕਰਜ ਗੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਰਜਾ 34.14 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 120% ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰ ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸਥਿਰ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਫਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ 111 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 11+ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜਾ ਤੇ ਇਸ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। 

ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ ਕਰਜਾ?

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਐਨਾ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਾਂ ਹਨ; ਪਹਿਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਛੋਟਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ। ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਰਜਾ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2023 ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਰਫ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ 1 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਦਬੇ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿਭੇੜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ਼ਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ, ਇਹਦੇ ਅਧਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਧੁਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਵਧੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਹਾਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2024 ਤੇ 2025 ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 30 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਟ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ।

ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਚਾਕਰ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਧਦੇ ਕਰਜੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਵਧਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰ ਕਹਿਕੇ ਭੰਡਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਸਿਰ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਜਹੀਆਂ ਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲ਼ੀਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ।