ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 40 ਕਤਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ 2013 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਕੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੋ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਜੋ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 41 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 40 ਕਤਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 40 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ- ਮੁਜ਼ਮਿਲ, ਮੁਜੱਸਿਮ, ਫੁਰਕਾਨ, ਨਾਦੀਮ, ਜਾਨਾਗੀਰ, ਅਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ (ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ) ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ

'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 53 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 26 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵੇਗੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਵੇਗੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2013 ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਦੰਗਿਆਂ' (ਕਤਲੇਆਮ) ਦੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 69 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 24 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 45 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਮਰੋਜ, ਮੇਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਅਜਮਲ ਦੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਥਿਆਰ 'ਬਾਲਾਕੱਟੀ' ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਥਿਆਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ; ਤੀਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

8 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਅਸੀਮੁਦੀਨ ਅਤੇ ਹਲੀਮਾ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਗਾਵਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਾਮਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ "ਸਾਫ ਕਾਗਜ਼" 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜੂਦੀਨ ਨਾਮੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਗਵਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ।

ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ।

ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। 

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ