ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੈੱਨ ਚੁੱਕੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2020 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰੋ-ਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਐਮਪੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਵੀ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਭ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਗੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਟਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐੱਮਸੀ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਪੋਡੀਅਮ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਡੀਅਮ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਐੱਮਕੇ ਆਗੂ ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਿਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਕੇਕੇ ਰਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਹਵਾ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸਦਨ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।