ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਜਪਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕਈ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ  ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਰਾਜਪਾਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ”ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ” ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਥਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਮੌਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਰਾਜਪਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੁਨਾਇਟਡ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਫ਼ਤਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਮਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਈ ਐਮਪੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਕੋਈ  ਜ਼ਰਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ 36.2* ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ  ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ 37.9* ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਮਹਿਜ਼ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿਚਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਡਗਰ ਤੇ ਸਰਪਟ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੇਹ ਉਡਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾ ਵੀ ਖੇਖਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ‘ਸਹਿ ਤੇ ਮਾਤ” ਦਾ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਊਣ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਭਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।  ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ। ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ  ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ।