ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਂਵਾਂ ਰੌਲੀ

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪਮਾਨ ਨਿੰਦਾਜਨਕ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਲੋਂ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਅਪਣਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮਾਰੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕਬਾਲੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਟੇਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਰਣਾ/ਉਭਾਰੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?  ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਖੱਜ਼ਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਛੇਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੀ ਵੇਖਣ/ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਅਕਹਿ ਜੁਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਲੂਣ ਹੀ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਕ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਪਰਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।  ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਕੜੀ ਫੜਣ ਵਾਲੇ ਕੋਝੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਈਬੰਦ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਪਣੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਰੋਸ, ਗੁੱਸਾ ਸੰਭਾਲੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਵਿਚਲੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਵਾਲੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਖੇਗਾ।  ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆ ਪੁਜੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਈਟਲਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕਰਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਂਡਾ ਫੁਟਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘਰਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕ, ਆਗੂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ‘ਹੱਥ’ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ  ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 70-80ਵਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਰੰਭੀ ਭੰਡੀਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਕਾਂ/ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰੁ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਸਿੱਖ ਚੇਤਿਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ’ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਟਾਊਟਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਲਈ  ਅਸਲ ‘ਚ ਮਗਰਮੱਛੀ ਅੱਥਰੂ ਹੀ ਵਹਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵਲੋਂ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ’ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਉਲਟਾ ਖਦਸਾਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਜੋੜੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ‘ਰਾਜਸੀ ਮੋਹਰੇ’ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਭਾਜਪਾਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ !! ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦਿਵਾਏਗਾ ?