ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਨਾਮ ਦੇਸ਼ਬੰਦੀ

ਅਣਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੇਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫ਼ੇਦ ਕਰਕੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ’56 ਇੰਚੀ ਛਾਤੀ’ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 4-5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਦੀ ਆਸ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਝੂਰ ਰਿਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਸਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਸੀਨੋ-ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲੂਣ-ਤੇਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ। ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਹੱਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਭਗਵੇਂ ਚਾਦਰੇ ਹੇਠ ਲਕੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਲਗਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਹਾ-ਨਾਟਕ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਅ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ?
ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾ-ਹਾ ਕਾਰ ਮੱਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਸ਼ੋਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਗਵੀਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ‘ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੋਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ‘ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੁਆਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੌਪਟ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲਈ ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ? ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਭਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਪਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼’ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1982 ਵਿਚ ਘਾਨਾ ਵਰਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੀ, ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵੀ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1950 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਰਾਟ ਜਾਰਜ 6ਵੇਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲੀ ਗਈ। 1977 ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਉਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਏਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। 500 ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਏਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ?