ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦਿਨ

ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ

ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਊ, ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ, ਬਹੁਤ ਨੇਕਨੀਅਤ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਰਾਜਕ ਤੇ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਜਾਪੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ, ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ ਪਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ 1977 ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਤੇ ਹੇਮਵਤੀ ਨੰਦਨ ਬਹੂਗੁਣਾ, ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੁਪਹਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਰਹੁਰੀਤਾਂ, ਕਾਰਜਵਿਧਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉੱਪਰ ਫਲਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਸਿਧਾਂਤ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਨਾਮੀ, ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਏਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੂਝ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੂਝਵਾਨ, ਵੱਧ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੁਨਸਿਫ਼ਾਨਾ ਖਰੇਪਣ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਜੱਜ – ਜਸਤੀ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਇਸੇ ਕਠੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੋ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਜੱਜ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਝਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਾਂ ਨਿਆਂਤੰਤਰਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕੁਝ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਹਜਮਈ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਹ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਅਦਾਲਤ ਨੰ: 1 ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਕਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਇਹੋ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਲਮਾਨਾ ਤੇ ਵੱਧ ਬੌਧਿਕ ਅਕਸ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀਲਾਲ ਕਾਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਚੀਫ਼’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਲੱਗਿਆਂ ‘ਛੋਟਾਪਣ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਈ; ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ; ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਲੁਤਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਪਸੀ ਸਨੇਹ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ਼ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਫ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੂਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਜਰਾ ਪੂਰੇ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ, ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ (ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ) ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ (ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਂ ਐੱਮਓਪੀ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ‘ਨੁਕੀਲੇ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੰਧਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟਪਾਊ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਲਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਵ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ‘ਸਿਰਜਣ’ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਦਈ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਿਆਸਤੀ ਜਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ।
ਪਰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੱਜ ਦੈਵੀ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਸਥਿਤ ਮੱਠਾਂ ਅੰਦਰ ਏਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਿੰਸਕ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਗੁੱਸਿਆਂ-ਗਿਲਿਆਂ ਜਾਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ‘ਅਲਮਾਰੀਆਂ’ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਬਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਸੰਸਥਾ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ – ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਸੋਚਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਘੱਟੋਘੱਟ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ’ (ਪੱਤਰ) ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨੁਕੀਲਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਵੱਲ ਸੈਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਬੀ.ਐੱਚ. ਲੋਯਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਚ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ?
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂਇਕ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ’ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਜੂਦ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।