ਹਾਵਰਡ ਬਨਾਮ ਹਾਰਡਵਰਕ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਵਰਡ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਈਓਡੈਟਾ ਵਿਚੋਂ ਹਾਵਰਡ ਜਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਭਾਵ ਹਾਵਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਹਾਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਹਨ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੀ ਹਾਵਰਡ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਨ। 
ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਹਾਵਰਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਰਡਵਰਕ ਵਿਚ। ਨਾਅਤਾ ਤਾਂ ਸਰਿਆ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੁਗਲੀ ਨਾਲ ਹਾਵਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਹਾਰਡਵਰਕ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਹੀ ਹਾਵਰਡ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਤੋਂ ਹਾਵਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਹਾਵਰਡ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤਕ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਰੇਨ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ। ਪਰ ਏਨਾ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਵਰਡ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਵਰਡ ਦੇ ਹਾਰਡਵਰਕ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਵਿਚ ਹਾਰਡਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਵਰਡ ਦੀ ਚਾਲਾਕੀ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ।
ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥਤੰਤਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਵਰਡ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30-40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਰਥ ਤੰਤਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਵਰਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ।
ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਹਾਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਤਾਂ ਹਾਵਰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਆਲਚੋਕ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਸੁ ਹਾਵਰਡ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਿਵੰਦ ਵਿਰਮਾਨੀ ਹਾਵਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਹਾਵਰਡ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਵਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਕੈਂਬਰਿਜ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਅਰਿਵੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਬਚ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਲਾਲੂ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਹਾਵਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਆਲਚੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ 2 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਮਾਤ ਆਰਥਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਮੇਂ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਲਿਬਰਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਭਾਵ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। 1990 ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਵਰਡ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸੀ ਜਾਗਰਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਵਰਡ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਈਓਡੈਟਾ ਵਿਚੋਂ ਹਾਵਰਡ ਜਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਭਾਵ ਹਾਵਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਹਾਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਹਨ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੀ ਹਾਵਰਡ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਨ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਹਾਵਰਡ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਣ। ਹਾਵਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਚੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਵਰਡ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਿਵੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਿਵੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2016-17 ਦੀ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਰ ਵਿਚ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਗਰੋਥ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ।
ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਵਰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਰਡਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਰਡਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਾਵਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਾਵਰਡ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਡਵਰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਵਰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵਰਡ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1636 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 1857 ਵਿਚ ਮਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਨਾਲੰਦਾ, ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਏਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹਾਵਰਡ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਵਰਡ ਦੇ 48 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹਾਵਰਡ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਾਵਰਡ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 150 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ 46000 ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਥੋਂ ਤਮਾਮ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ 3 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 201 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਵੀ ਹਾਵਰਡ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਵਰਡ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਅਧਿਐਨ ਤਹਿਤ ਹਾਵਰਡ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਵਰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਰੀਬ  ਢਾਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਾਵਰਡ ਦੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੇਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪੁਛੋ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਸੂਰਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਾਈ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਠ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਵਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਂਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਰਾਂਚ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਂਚ ਹਾਵਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਡਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਾਵਰਡ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਨਾ ਐਲਾਨ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਾਵਰਡ ਸਮੇਤ 17 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?