ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ

500-1000 ਦੇ ਨੋਟ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੰਦ, ਕਿਹਾ-ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਕੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
500 ਤੇ 2000 ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ, ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ-ਕੀ ਫੇਰ ਰੁਕੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 500-1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਹਨ ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। 1946 ਵਿਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ 1954 ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਨਵਰੀ 1978 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। 1978 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ, ਉਸ ਪਿਛੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਈ.ਜੀ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਈ.ਜੀ ਪਟੇਲ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਜਿਤ ਪਟੇਲ। ਖ਼ੈਰ ਆਈ.ਜੀ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਐਮ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਮੁਆਫ਼ਕ ਨਤੀਜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਆਈ.ਜੀ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਟੇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਟਕੇਸ ਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਬੜਾ ਬਚਗਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਕਦੀ ਵਜੋਂ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਛਾਪੇ ਗਏ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਭਾਵ 500 ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪੰਜ ਸੌ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗਾ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੋਟ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਟੀ.ਵੀ. ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ 500-1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ
ਐਮ.ਕੇ. ਵੇਣੂ
ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਚਲਣ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕ ਜਟਿਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 20-25 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੋ ਨੋਟ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਲਿਆਓ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਕਦੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਕਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਨਕਦ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਖਪਤ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਪਿਛੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਨਕਦੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਦਤ ਬਣਨ ਵਿਚ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।