ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਕੈਪਸ਼ਨ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜ਼ੈਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਅਤਿਵਾਦ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ :
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ 14.37 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਕਰ ਕੇ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।