ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ‘ਅਮੀਰ’ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ

ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚੀ
ਬੀਬੀਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ‘ਅਮੀਰ’ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਅਮੀਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ‘ਕਰੋੜਪਤੀ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ”ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 14 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 50 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਤਾ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ 30 ਫੁੱਟ ਤਕ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਰਖ਼ਤ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਲੇਬਰ।”
ਵਿਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਰਦ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨਾ :
ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਵਿਰਗ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਲਾਭਪਾਤਰੀ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ :
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਡੀਕੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਰਖ਼ਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।”

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਵੇ :
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 400 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫਰਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਫਰਦ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”