ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਤਹਿਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਥੀਏਟਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਲੀਪ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Comments (0)