ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ : ਪਾਣੀ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ

ਕੈਪਟਨ ਦੇ 9 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 5 ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਾਪ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ‘ਕੈਪਟਨ ਦੇ 9 ਨੁਕਤੇ’ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ 120 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9 ਸੂਤਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਪੰਜ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ‘ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਰੱਖੇ। ਕਿਹਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਰਾਬਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ, ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 5000 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਕੈਪਟਨ ਦੇ 9 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ :
‘ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ :
ਦਾਅਵਾ : ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ : ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ। ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਤਵਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ। ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ। 3.16 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਉਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ :
ਦਾਅਵਾ : ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ, ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ. ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ।
ਹਕੀਕਤ : ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ, ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੂਟ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਿਲ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ। (ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।)

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਸਕੀਮ :
ਦਾਅਵਾ : ਸੂਬੇ ਦੀ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਘਰ। 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਦਦ।
ਹਕੀਕਤ : ਕਿੰਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਬੇਘਰ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ :
ਦਾਅਵਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਕੀਕਤ : ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
(ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।)

ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ :
ਦਾਅਵਾ : ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ।
ਹਕੀਕਤ : ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। (ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।)

ਗਵਰਨੈਂਸ ‘ਚ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ : 
ਦਾਅਵਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤਕ।
ਹਕੀਕਤ : ਸੂਬੇ ਦੇ 12681 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਗਰਵਨੈਂਸ ਗਾਡੀਏਂਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਟਰੇਂਡ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ :
ਦਾਅਵਾ : ਪਾਣੀ ਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ‘ਚ ਹਨ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਕੀਕਤ : ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। 2004 ‘ਚ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।

ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ 4 ਹਫਤੇ ‘ਚ ਖਤਮ :
ਦਾਅਵਾ : ਸਾਰੇ ਤਸਕਰ ਜੇਲ ‘ਚ ਡੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਕੀਕਤ : 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਾਫੀਆ-ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।

ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਚਿੰਤਾ :
ਦਾਅਵਾ : ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 12 ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕ੍ਰਿਮੀ ਲੇਅਰ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਢਾਈ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਘਰ।
ਹਕੀਕਤ : 10 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਓ.ਸੀ.ਬੀ. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ।

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ :
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਹਣ ਦਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿਚ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਟਰੈਫਿਕ : ਨਾ ਹੀ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕਿਊਰਟੀ ਵਿਚ ਹਰ ਗਜ਼ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

90 ਫੀਸਦੀ ਗਨਮੈਨ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ : ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਗਨਮੈਨ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਟਾ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਠੇਕੇ  ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।