ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ

ਕੈਪਸ਼ਨ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਨੌ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਭੌਂ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.), ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਾਂ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ (ਐਲ.ਈ.) ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2017’ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ/ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।  ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ  ਅੱਗ ਬੁਝਾÀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2017’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2017’ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਜਾਈ ਵਿੰਗ ਹੇਠ ‘ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ ‘ਉਡਾਣ’ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼ -2017’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ 6060 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1337 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 4183 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਫਾਸਟ ਵੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਸਟ ਵੇ ਵੱਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੁੰਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਦਸ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੁੰਗੀ ਰਾਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।