ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ

ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ ‘ਚ ਮਹਿਜ਼ 4 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 19.87 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2016-2017) ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 7793 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 8112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ 4 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੈਟ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਵੈਟ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ (ਆਈਜੀਐਸਟੀ) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖੱਪਾ ਪੂਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਕਟ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ
ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।