ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ  ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉਪਰ ਲਗੀ ਰੋਕ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਾਣ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਉਥੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਏਐਮਸੀ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਐਚ ਐਫ ਐਚ ਆਰ) ਦੇ ਐਕਸ ( ਟਵਿੱਟਰ) ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਆਈਏਐਮਸੀ ਅਤੇ ਐਚ ਐਫ ਐਚ ਆਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ" ਦੇ  ਕਾਰਣ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, " ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐਮਸੀ ਦਾ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ  ਦੇ ਲਈ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐਕਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਈਏਐਮਸੀ ਅਤੇ ਐਚ ਐਫ ਐਚ ਆਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।

ਆਈਏਐਮਸੀ ਨੇ ਐਕਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ  ਆਈਏਐਮਸੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।