ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2039 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਪਾਣੀ

*ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਰੁਵ  ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 

*ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਉਲੰਘਣਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਰੁਵ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 2020 ਦੇ ਬਲਾਕ-ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2023 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੋਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੀਡਬਲਯੂਆਰਡੀਏ) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2023 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।