ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਭਾਰ ਪਿਛੇ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇਕਦਮ ਜਾਂ ਮਹਿਜ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੰਨਸੋਅ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ. ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਗਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਿੰਗਰ ਤਾਂ ਇਕ ਆਖ਼ਰੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ “ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ” ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਤਾਵਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਜੀ20 ਵਿਚਲਾ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਜਿੰਨਪਿੰਗ ਦਾ ਰੁੱਖਾਪਣ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭੁਗੋਲਿਕ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼,ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  

​​​ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਅਜਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਸੋਵੋ ਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੀਚ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਨ? 

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਲਹਿਦਾ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਣ ਕੇਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੜਿਆ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੈਂਤੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਕੈਨੇਡਾ?

*ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼

*ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਫਾਈਵ ਆਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ ਆਗੂ’ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਲਗੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਲਜਜੀਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲ ਅਮਾਂਡਾ ਘਰੇਮਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਉਪਰ ਸਿੱਖ 'ਖਾੜਕੂਵਾਦ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਝਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਟਿੰਡ ਖਾੜਕੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ,ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਫਾਈਵ ਆਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ । 

 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਹੈ ।ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼' ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਇਕ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ।

ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼' ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਿ੍ਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋਡੀ ਥਾਮਸ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਰਹੇ । ਪਿਛਲੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਤਲਖ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਹੋਈ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ । ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ।ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । 

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਕਰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਾਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ।ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਓਟਾਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ", ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ 'ਸਬੂਤ' ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਓਟਾਵਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੈਕ ਸੁਲੀਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ’ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਉਲ ਹੱਕ ਕੱਕੜ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐੱਨ.) ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੈਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਤਲ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ 'ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼' ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਤਿੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ। 

 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬਹੁਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਬਿਧਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਕੀ ਕਹਿਣ? ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿਖ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਝਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਲੇ ਹਨ। 38-39 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਲਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ