ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ: ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁਧ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ , ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
 ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ । ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡੇਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ , ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਲੋਭ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ । ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ , ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋਈਏ ਕਿਉਕਿ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਤਿ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ।