ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਬਰਮਾ 'ਤੇ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਬਰਮਾ 'ਤੇ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ

 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ 'ਤੇ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਆਂਗ ਸੈਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ "ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ" ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ।  ਬਾਕੀ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਰਮਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ 1948 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸਨੇ ਇਸਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਡੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ "ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ" ਹਨ।  ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਖਤ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ  ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।  ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਕੀਤੀ, 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ  ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।ਇਹ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਲੜਿਆ।


ਇਸ ਟੇਕਓਵਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।  ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2,465 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ-ਪੁਆਇੰਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਫੌਜ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾ  ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨੋਲੀਨ ਹੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਾਕ ਸੋਖੋਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂ ਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।   


ਐਂਟਨੀ ਜੇ ਬਲਿੰਕਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ


 
ਐਂਟਨੀ ਜੇ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਰਮਾ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ 2669 ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਐਂਟਨੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ , ਇਹ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।  ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ । ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਬਿੰਦੂ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।