ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਮਾਮਲਾ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 175 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ

*ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ : ਜੈਸ਼ੰਕਰ 

ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 175 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲਏਸੀ) ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ 628 ‘ਸ਼ਿਆਓਕਾਂਗ’ ਜਾਂ ਉੱਨਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਲਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 900 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਪਿੰਡ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਵ ਹਨ: ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣਾ; ਦੂਜਾ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਬੀਡੀਸੀਏ) 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਡੀਸੀਏ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਟ ਕੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਸ਼ਿਆਓਕਾਂਗ’ ਪਿੰਡ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਡੀਸੀਏ) ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਵਾਇਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਆਏ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਲਏਸੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਲੱਦਾਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਕੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀਆਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਂਝ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 30 ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਜ਼ੰਗਨਾਨ' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।