ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ  ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲ ਧੜਾਧੜ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਮਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਤਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੀ-ਵੋਟਰ ਦਾ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਜਿਹੜਾ ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਨਿਊਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 294 ਵਿਚੋਂ 162, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 98, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 34 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੂੰ 91, ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੂੰ 47 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 02 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਸਾਮ ਦੀਆਂ 126 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 65 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 60 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 162 ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ 76 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।

ਸੀ-ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਦ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਏ.ਆਈ.ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ 21 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 9 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਹਵਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ-ਦਰ-ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੇਤੂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਧਿਰ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਚੈਨਲਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਪਿਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਊਣਤਾਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਊਣਤਾਈ ਸੈਂਪਲ-ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੀਮਤ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।