ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ         

 *ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ 

* ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ

*ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ-ਚੜੂਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 21-21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ  ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ । ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ | ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੂਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ 117 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।                                                            

ਪੰਜਾਬ  ਬੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ

  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ  ਪੰਜਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਵਰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ  ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਖੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ   

            ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਉੱਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ  ਕਾਰਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਘਟੇਗੀ।  ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ  ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਸਾਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਅਕੁਸ਼ਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂਂ  ਵਿਚ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰੀਗਰੀ (ਸਕਿੱਲ) ਸਿਖਾਓ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ, ਮਾਲ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਇੰਜ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਮੀਰ ਬਣੇਗਾ। 

ਚਿੰਤਕ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ  ਇਨਾਾਂਂ ਨੇੇ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। 2014 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ   ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਚੁਣੋਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।