ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 131 ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ‘ਕੀ 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 139(1) ਤਹਿਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ‘ਕੀ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਐਕਟ ਹੇਠ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ’ ਤੇ ‘ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ, ‘ਕੀ 2021 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿੱਥਣ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਦਲਦਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ...ਤਾਕਤ ਦੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ।