80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਧਾਈ

ਭਾਰਤ ਚਾਰ ਅੰਕ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ

ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਗੀਆਂ

ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਕਿਉਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਕਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਚਾਰ ਅੰਕ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ।

ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ (ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 93 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਰਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ | ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਬੂਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ) ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2022-23 ਵਿਚ ਕੁਲ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 58 ਫੀਸਦੀ ਹੈ | 2017-18 ਵਿਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਕੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ) ਵਿਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ । ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਗੈਰ-ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਮਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ | ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ । ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਆਈ ਐੱਲ ਓ) ਤਨਖਾਹ-ਵਿਹੂਣੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ 92 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੈ!  ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਲ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਤਕਾਲ ਵਿਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ।ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।