ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੱਖੋਂ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਿਘਾਰ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਲਿਆਕਤ, ਨਿਡਰਪੁਣੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਬਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਭੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਅਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ-ਗਮੀ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਗਮੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਤ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪਹਿਲਾ ਜੋ 'ਮਹਾ ਡੀਬੇਟ' (ਮਹਾ ਬਹਿਸ) 'ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ' ਹੋਈ ਉਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਮਹਾ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਉਣ, ਨਾ ਆਉਣ, ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਲਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜਾ ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਬਲਕਿ ਘਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਿਰਲਾਂ ਭਾਲਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ 8-9 ਬੱਧੀਜੀਵੀ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ, ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੀਡਿਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 'ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲੇ'। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ।

ਉੱਧਰ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿੱਘ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਨਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੰਡਿਆ। ਫਿਰ ਉੁਸ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਆਏ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਥਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਡੋਲਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਇਸੇ 'ਚ ਇਕ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਾ ਸਭ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ 'ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ' 'ਤੇ ਅਸੀਂ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਲਮ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਮੋਹ ਨੇ ਭਰਮਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ- ਮੁਟਾਵ ਭੁਲਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਲੜ ਲਿਓ।

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ