ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ  ਮੱਠੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੋ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੱਠੀ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ।ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਮੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ | ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1996 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 120 ਸੀਟਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 1996 ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ।ਹੁਣ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ।