ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਭੱਖਦਾ ਮੱਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਨਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 1947 ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐੱਨਡੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੇਸ ਪੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 1960 ਦੀ ਇੰਡਸ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੁਲ 158.50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਕਸ਼ਮੀਰ 6.50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਰਾਜਸਥਾਨ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ 13 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਮ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿਛੇ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕੱਢ ਦਿਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1976 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਤਹਿਤ 32 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 9 ਲੱਖ ਏਕੜ ਧਰਤੀ ਬਰਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ 78 ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ 1978 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ 1980 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਉਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਲਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਤਟਵਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ 1947 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 1920 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਇਲਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਇਲਟੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਰਾਜਾ 1947 ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜੋ ਅਜ ਤਕ ਬੰਦ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਡੈਮ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ 1966 ਵਿਚ 41% ਸਿੰਜਾਈ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 20% ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅਧੀਨ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਜਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਿਥੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਥਲੇ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14.35 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਏ, ਖਾਲ, ਮੋਘੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੂਇਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਚੁਪ-ਚਪੀਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ-ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ 1947 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖੇਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ 75 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 1070 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਵਲ 15 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ