ਮਹਾਂਡਿਬੇਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ !

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ’ ਮਹਾਂ ਬਹਿਸ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ।ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ? ਕਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ? ਕਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੱਖਿਆ?ਕਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ? 

ਸਖਤ ਸਰਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਚ 1200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ।  

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਕਵੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲਦਾ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਐਫੀਡੇਵਟ ???’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਤੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੂਬ ਰਗੜੇ ਲਗਾਏ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 24.ਮਾਰਚ1976 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 50:50 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।

ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਿਤੀ 16.ਨਵੰਬਰ1976 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ 20 ਜੂਨ, 1977 ਤੋਂ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1980 ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 

ਸਗੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 23617 ਮਿਤੀ 04.ਜੁਲਾਈ.1978 ਰਾਹੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਮਿਤੀ 31ਮਾਰਚ.1979 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ?

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਇਸ ਤੱਥ ਵੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ (1.ਮਾਰਚ.1978 ਤੋਂ 7.ਮਾਰਚ1978 ਤੱਕ ਹੋਇਆ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ: 

". ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਧਾਰਾ) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 1998 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫ਼ਾਰਮ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਈ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਿਹਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ| ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 31.ਦਸੰਬਰ 1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।)

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ (ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ 75% ਪਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ = 4.22 MAF : :

ਹਰਿਆਣਾ = 3.50 MAF

ਰਾਜਸਥਾਨ = 8.60 MAF

ਦਿੱਲੀ = = 0.2 MAF

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ = 0.65 MAF

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ “SYL ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ" ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਤੀ 08.04.1982 ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 24.ਜੁਲਾਈ.1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 11 ਪੈਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆ ਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ) ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਐਕੋਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ (ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ) ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਖ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫਜੂਲ ਬਹਿਸ ਛਡਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਂਕਿਆ ਜਾਵੇ , ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਰੁਖ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ 'ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨੌਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ (ਧਨ) ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ, ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ