ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ: ਅਸੈਂਬਲੀ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ

ਅਸੈਂਬਲੀ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ 25 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 2+50% ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ, 2014 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ "ਸਹੀ ਮੁੱਲ" ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਦੁਹਰਾਏ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਗਰੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2020 ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 107 ਵਿੱਚੋਂ 94 ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਹ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਅਨੁਪਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ 9 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ" ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਕੱਠ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੇਜ਼ਰ-ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਢੱਕੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀੜ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਐਕੋਸਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸ (ਐਲਆਰਏਡੀ ) ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਪਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਲੰਬੇ ਪੂਛਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ । ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਥਾਈ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 21 ਸਾਲਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਡੰਡੇ, ਲਾਠੀਆਂ, ਬੇਲਚਾ, ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਈਸਾਈ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੈਂਬਲੀ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਹਿਲੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।