ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ?

ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

* ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 'ਘੇਰ ਕੇ' ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਸਪੇਨ,ਗ੍ਰੀਸ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ , ਪੋਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ,ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਡੀਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਐਂਟਵਰਪ, ਸੋਫੀਆ ਅਤੇ ਏਥਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਹਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਜਰਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਲਿਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਪੁੱਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਦੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੇਲੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।“

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ।ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੋਟਰਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇਅ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਅਟਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਕਿਸਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ'

ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੌਰਡਨ ਬਾਰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰ ਜਰਮਨੀ (ਏ.ਐੱਫ.ਡੀ.) ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਨੇਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ: "ਕਿਸਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਅਟਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ।

ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪੋਲਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਅਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਅਯਾਤ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਣ ਕਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਮ ਓਜ਼ਡੇਮੀਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤੱਤ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਥੁਰਿੰਜੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਫਤਰ" ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਟੀਫਨ ਕ੍ਰੈਮਰ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਰਮਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਣ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਰਥਾਤ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਡੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।