ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਬਿਦਰ (ਕਰਨਾਟਕ) ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 114 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਮਨੀ ਡ੍ਰੇਨ’ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਬੀਐੱਸਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਨ। ਐੱਮਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 102 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਵਿਚ 15-20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਨੋ-ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 190 ਬੀਐੱਡ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਬੀਐੱਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀਐੱਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐੱਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ੳਸ ਹੀ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵੀ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖੋਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਨ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੀਸਰੀਆਂ ਹਨ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਹਨ-(1) ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣਾ (2) ਖੋਜ ਅਤੇ (3) ਪਸਾਰ। ਉਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਸਿੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਰਸ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਐੱਡ, ਲਾਅ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ, ਨਰਸਿੰਗ ਆਦਿ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਵਾਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ‘ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਡਾ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਛੀਨਾ