ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫ਼ਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 73673.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਨ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ 12,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 690355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 68329.88 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 360 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 21.42 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ 64694.03 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 50635 ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 1130.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 2,99,000 ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ 7849.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਦੋ ਲੱਖ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ 2.88 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਢੋਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਇਕ ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 1 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 1 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ 440 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 10.626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਸਥਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ 5038 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 2017 'ਚ 1,95,152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2,61,28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਸਟੇਟਸ' (ਰੁਤਬੇ) ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵਧਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਸਹਿਜੇ ਕੀਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 5,14, 697 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ 27,843 ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ