ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰਿਨ ਜੀਨ-ਪੀਅਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਦਿ ਮੋਦੀ ਕਵੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟੀ ਹੈ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ - ਇੰਡੀਆ: ਦਾ ਮੋਦੀ ਕੁਵੇਸ਼ਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ,ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਡਾਕਮੈਂਟਰੀ ਉਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 2002 ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" ਇਸਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।" 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਅਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।