ਭੂਖ ਹੈ ਤੋ ਸਬਰ ਕਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਿਆ ਹੂਆ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ,

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 35 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਸਕੀਮ, " ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਆਸਤ" ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ।  ਉਹਨਾ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਜੀਊਣ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਇਥੋਂ ਦੀ 53.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਹਨ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਚੁਣੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਜਿਥੇ "ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ" ਹੈ, ਉਥੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਹਰ 10 ਵਿਚੋਂ 7 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 38.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ  ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅੰਨ, ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ  ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ  ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਕਾਬਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ  ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਛਿਆਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ 'ਚ 35 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107 ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ  ਵਿੱਚ 101ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਂਕ 99, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੈਂਕ 84, ਨੈਪਾਲ ਦਾ ਰੈਂਕ 81 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰੈਂਕ 64 ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ?

ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 2014 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ  32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਤੇ 47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨਾਜ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਜੋ ਠੂੰਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ  ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਵਾਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 22.8 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਨਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਜਾਂ ਚੰਨ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਸ਼  ਦੀ ਸਰਕਾਰ 81.35 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ?

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਮਰਨ ਇਹ ਅੰਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭਲਾਈ" ਹੈ। ਕਵੀ ਦੁਸ਼ੰਯਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਪੰਗਤੀਆਂ, "ਭੂਖ ਹੈ ਤੋ ਸਬਰ ਕਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਿਆ ਹੂਆ, ਆਜਕਲ ਦਿਲੀ ਮੇਂ ਹੈ ਜ਼ੇਰ-ਏ-ਬਹਿਸ ਜਹ ਮੁਦਾਹ"।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070