ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਲੁਟ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਨੇ?

* ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. , ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਤੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ

-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 15 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ।ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ/ਟਿੱਪਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ । ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ 27/9/11 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ/ਇਲਾਕਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ 16 ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 358 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਪਗ 500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਮੁੜ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਫ਼ਟ ਬੈਂਕ ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਬੈਂਕ ਕਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਨ.ਓ. ਸੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ।ਇਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ 99ਵੇਂ ਸਾਲ ਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।