ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ

*ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ ?

*ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ

*ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਰੀ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ -ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਵਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਧੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹੋ ਮੋਟੋ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ, ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਟਾਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ ਜਾਂ 'ਆਪ' ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਾਪਸ 'ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ' ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਬੇਕਾਰਣ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।1973 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੰਘਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੀ , ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ, 1982 ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤੇ,ਅਨੰਦਪੁਰ ਮੱਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਣ ਵੀ ਨਾ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਹਿਣਾ , ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ,ਪੰਥਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"