ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਵਿਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਿਤ ਨਹੀਂ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਵਿਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਿਤ ਨਹੀਂ

*ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਫੂਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ

*ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 16,600 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ   

 * ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨਫ਼ੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਾ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੱਲ ਟੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਜੜ ਰਹੀ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਈ ਕਿਸਾਨੀ  ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ।ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ‌, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੌਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਵਿਚੋਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 3.84 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 3.20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀਆ ਬਦਲਵੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਲਈ ਬਜਟ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਅ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ  ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਢੋਲ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2022 ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ?

ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ,ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।