ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ

 *ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ 

 * ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਸਿਟ' ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ,

* ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 41.26 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 20.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ 258 ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ             

*ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 

* ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੇ ਦੋ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਈ.ਡੀ., ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ।ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੌਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਸਿਟ' ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਾਲ 2017-2018 ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ ਵਲ਼ੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਉਹ ਦੀਪਕ ਚੌਹਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਮ.ਈ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ  ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀਘਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਿਹਾ।  2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ 2017 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ' ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸੀ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ  ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਹੈਰੋਇਨ 729.5 ਕਿੱਲੋ ਫੜੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 16798 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 194 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, 258 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ/ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ) ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 41.26 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 13.55 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 53.25 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 4.81 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ 5.28 ਲੱਖ ਫਾਰਮਾ ਓਪੀਓਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ/ਟੀਕੇ/ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਹੋਰ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 623 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਪਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।  ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਕੌਮਾਤਰੀ ਨਸ਼ਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਮਾਡੋਲ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਐੱਨਸੀਬੀ ਦਾ ਉਪ ਜ਼ੋਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। 

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼' ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਨਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸਸਤੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ