ਨਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੰਕਟਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਯਤਨ ਕਰੇ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ   ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ  ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ।  ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲਈ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਲ ,ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੂੜ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕੌਮ ਉਸ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ  ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਪਾਸਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ-ਨਹਿਰੂ ਪੈਕਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ  ਤੇ ਇਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ, ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਮਸਹਲਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਕਦਮ ਅਜਿਹੀ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ।ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ  ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 

 ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਣਗਿਣਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ-ਨਹਿਰੂ ਪੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 4 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੌਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ 'ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਯੋਗ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰੱਖਣੇ, ਇਕੋ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਿਖ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ।ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਨਕਪੰਥੀ ਸਿਕਲੀਗਰ, ਵਣਜਾਰੇ, ਸਤਨਾਮੀ ਜੌਹਰੀ, ਸਿੰਧੀ, ਲਾਮੇਂ, ਨਰਮਾਪੇ ਆਦਿ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

​​​