ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ

    ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਪਣੀ

      ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 73 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਸੂਡਾਨ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨੀ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ। ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਇਕਦਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਥਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਦਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਦਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਦੋਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਨ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਸੀ : ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵਚਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨ- ਜਨ ’ਚ ਵਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਰੂਸ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਜਾਗੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਆਪਤ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੋਇਆ? ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਾਲੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਸਿਆਂ, ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਘਰ- ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?