ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ  ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ...?

ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ

ਲੋਕ ਮਿਤਰ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 379 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 11 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਸੀ। 15 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 400 ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਸਰਵ ਧਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਬਿੱਲ-2020, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020. ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 17 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਣਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਥਾਲੀਆਂ, ਡੱਬੇ, ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਅਗਸਤ, 2020 ਵਿਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛੇ ਹਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ, 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਲੰੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਝੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।