ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਰੋਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ

*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਗਲਤ

*ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਰੋਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 86 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ *ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਰੋਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।  ਮਾਰਚ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਡਿੱਬੇ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ 59 ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਸਾਇਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਰੋਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਤਿਆ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਲੇਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 13 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਨੂੰ 1200 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ 1500 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿਨੌਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। 

ਨਰੋਦਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 86 ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਹਾਅ

 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰੋਦਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 86 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਪਠਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ।

28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਰੋਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਗੂ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ,ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਦੀਪ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ 86 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 17 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜੱਜ ਐੱਸ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ 187 ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ 57 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 6 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ।

ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਰੋਦਾ ਕਾਂਡ

ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਰੋਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ,ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ,ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ । ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ,ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ,ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਫੈਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। 97 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਫੈਲ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SIT ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।

ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਰੀ

ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ।