ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਦਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ 1.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨਾ (ਚਾਵਲ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਦੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਣਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ 760 ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 13.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 5.47 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹੱਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੇਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ।

75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ 1857 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਫਿਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਸੰਨ 1960 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1962 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖੋਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਮਾਂ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਫਿਲਪਾਈਨ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਦਕਾ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 1972 ਵਿਚ 1.9 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.6 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 1974 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਮ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਗਏ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1950-57 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 1024 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਉਹ 2017-18 ਵਿਚ 5,777 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 892 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4366 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ 1990 ਤੱਕ 63.9 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਿਆ। ਸੰਨ 1960 ਤੋਂ 80 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ।

ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਅਧੀਨ, ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ। ਨਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਤਾਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। 32 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। 2016 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਿਰਣਾਤਮਿਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਰੇਨਵੋਅ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਪੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ, 'ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ, 'ਸੁਨਹਿਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਫਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੇਠ ਘਟ ਰਿਹਾ ਰਕਬਾ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਬੇਵਕਤ ਮੌਨਸੂਨ ਆਦਿ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਆਦਿ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

 

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

-