ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ

      1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ।

14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ।

ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

18 ਅਕਤੂਬਰ 2015 - ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।

26 ਅਕਤੂਬਰ 2015 - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

30 ਜੂਨ 2016 -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।

14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ।

30 ਜੂਨ 2017 - ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।

28 ਅਗਸਤ 2018 - ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ।

10 ਸਤੰਬਰ 2018 - ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।

7 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਵੀ ਨਾਜਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

17 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਰਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੁੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਕੰਡਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

23 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨੀਤੀ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਅਤੇ ਦਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018" ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਗਰਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 2016 ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 2018 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠੇਗਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।