ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼

ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

* ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ

• ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2015 ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ (2017-22) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪਿਆ ਸੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਗਰਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤੇ (ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ) ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿੰਡਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 3 ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. 128, ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿੰਡਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੌਲ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨ੍ਹੀ ਕਤਰਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁਪੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ।

ਕੀ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ?

12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ।ਇਹ ਪੱਤਰੇ 1 ਜੂਨ 2015 ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਏਡੀਜੀਪੀ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।